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कोहिनूर हीरे को वापस लाने को देकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केद्र सरकार से पूछा कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल राइट्स फ्रंट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलीसिटर जनरल ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक सीधे तौर पर कोहिनूर पर दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि कोहिनूर को लूटकर नहीं ले जाया गया और ना ही वो चोरी हुआ है बल्कि महाराजा रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोहिनूर हीरा दिया था।

सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार, भारत कोहिनूर पर दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसे चुराया या जबरन छीना नहीं गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने केंद्र से पूछा कि क्या आप केस खत्म करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो भविष्य में कोई भी वैध दावा करते वक्त आपको समस्या आएगी।

इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि यह केवल सांस्कृतिक मंत्रालय का पक्ष था और अब वो विदेश मंत्रालय का पक्ष भी लेंगे।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र को अपना रूख स्पष्ट करने के लिए कहा था। Read more http://www.jagran.com/

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