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उत्तराखंड सियासी संकट पर सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। संक्षिप्त सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर जजमेंट का हवाला देते हुए पूछा कि क्या अदालत के निर्देशन में राज्य में फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश लें और न्यायालय को कल इसके बारे में बताएं।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए आज दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया था। लेकिन आज पीठ ने सुबह साढ़े दस बजे इस मामले से संबंधित पक्षों को बताया कि वह आज इसपर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि न्यायमूर्ति सिंह दोपहर दो बजे चिकित्सीय प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही एक अन्य पीठ में शामिल होंगे।

पीठ ने अपने पहले सवाल में पूछा था, ‘‘क्या राज्यपाल शक्तिपरीक्षण करवाने के लिए अनुच्छेद 175(2) के तहत मौजूदा तरीके से संदेश भेज सकते हैं?’’ पीठ ने पूछा था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के उद्देश्य के लिए स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिया जाना ‘प्रासंगिक मुद्दा’ है?

विधानसभा की कार्यवाही को न्यायिक जांच के दायरे से बाहर बताने वाली संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा था कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सदन की कार्यवाही पर गौर किया जा सकता है? उत्तराखंड विधानसभा में विनियोग विधेयक के भाग्य के संदर्भ में दावों और जवाबी दावों पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा अगला सवाल यह है कि राष्ट्रपति की भूमिका कब सामने आती है? न्यायालय ने यह भी पूछा था, ‘‘क्या शक्ति परीक्षण में हो रही देरी को राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा के लिए आधार बनाया जा सकता है?’’

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी थी, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही राज्य में केंद्र के शासन की बहाली के साथ वहां चल रहे राजनीतिक नाटक में एक नया मोड़ आ गया था। बीते 27 अप्रैल को, न्यायालय ने अगले आदेशों तक इस रोक को आगे बढ़ा दिया था और इसके साथ ही उसने सात सवाल तय किए थे। इस दौरान न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को उन सवालों को भी शामिल करने का अधिकार दिया था जिनका जवाब सरकार चाहती होगी। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद एटॉर्नी जनरल कर अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। Read more http://www.jagran.com

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